1. किस राज्य सरकार ने नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी के लिए ‘जनसेवक’ योजना की घोषणा की?
उत्तर – कर्नाटक
कर्नाटक सरकार ने हाल ही में ‘जनसेवक’ नामक योजना की घोषणा की है, इस योजना के तहत नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी की जायेगी। इस योजना के तहत लोगों को राशन कार्ड, वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र तथा स्वास्थ्य कार्ड घर तक पहुंचा दिए जायेंगे। यह योजना ‘सकल’ नामक योजना का हिस्सा है, इसमें राज्य के 11 विभागों की 53 सेवाएं शामिल की जायेंगी। पहले इस योजना का क्रियान्वयन दसरहल्ली क्षेत्र में पायलट बेसिस पर किया गया। बाद में इस योजना का क्रियान्वयन अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा। बाद में इस योजना को बंगलुरु, मैसूरू, मंगलुरू तथा हुब्बली-धारवाड़ में किया जाएगा।
उत्तर – कर्नाटक
कर्नाटक सरकार ने हाल ही में ‘जनसेवक’ नामक योजना की घोषणा की है, इस योजना के तहत नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी की जायेगी। इस योजना के तहत लोगों को राशन कार्ड, वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र तथा स्वास्थ्य कार्ड घर तक पहुंचा दिए जायेंगे। यह योजना ‘सकल’ नामक योजना का हिस्सा है, इसमें राज्य के 11 विभागों की 53 सेवाएं शामिल की जायेंगी। पहले इस योजना का क्रियान्वयन दसरहल्ली क्षेत्र में पायलट बेसिस पर किया गया। बाद में इस योजना का क्रियान्वयन अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा। बाद में इस योजना को बंगलुरु, मैसूरू, मंगलुरू तथा हुब्बली-धारवाड़ में किया जाएगा।
2. केन्द्रीय कैबिनेट ने किस श्रेणी के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों के अंतर्गत लाने के लिए मंज़ूरी दी?
उत्तर – बहु-राज्यीय कोआपरेटिव बैंक
केन्द्रीय कैबिनेट ने हाल ही में बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है। इन संशोधनों के मुताबिक बहु-राज्यीय कोआपरेटिव बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के रेगुलेशन के अधीन लाया जाएगा। इससे बैंकों का बेहतर नियमन सुनिश्चित किया जा सकेगा और इन बैंकों में अनियमितताओं पर भी रोक लगेगी। बैंकों का प्रशासनिक कार्य कोआपरेटिव रजिस्ट्रार द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। सरकार द्वारा यह निर्णय पंजाब एंड महाराष्ट्र कोआपरेटिव बैंक घोटाले के सामने आने के बाद लिया गया है। इन बैंकों की लेखा परीक्षा आरबीआई के नियमों के तहत की जायेगी।
उत्तर – बहु-राज्यीय कोआपरेटिव बैंक
केन्द्रीय कैबिनेट ने हाल ही में बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है। इन संशोधनों के मुताबिक बहु-राज्यीय कोआपरेटिव बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के रेगुलेशन के अधीन लाया जाएगा। इससे बैंकों का बेहतर नियमन सुनिश्चित किया जा सकेगा और इन बैंकों में अनियमितताओं पर भी रोक लगेगी। बैंकों का प्रशासनिक कार्य कोआपरेटिव रजिस्ट्रार द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। सरकार द्वारा यह निर्णय पंजाब एंड महाराष्ट्र कोआपरेटिव बैंक घोटाले के सामने आने के बाद लिया गया है। इन बैंकों की लेखा परीक्षा आरबीआई के नियमों के तहत की जायेगी।
3. हाल ही में भारत ने किस देश के साथ उच्च शिक्षा तथा अनुसन्धान के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किये?
उत्तर – नॉर्वे
हाल ही में नॉर्वे और भारत ने उच्च शिक्षा तथा अनुसन्धान के क्षेत्र समझौतों पर हस्ताक्षर किये। इसमें दिल्ली तथा आर्कटिक यूनिवर्सिटी ऑफ़ नॉर्वे के बीच समझौता प्रमुख है, यह समझौता बायो-फोटोनिक्स, स्वास्थ्य व निदान उपकरण तथा नैनोटेक्नोलाजी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किये गये हैं।
उत्तर – नॉर्वे
हाल ही में नॉर्वे और भारत ने उच्च शिक्षा तथा अनुसन्धान के क्षेत्र समझौतों पर हस्ताक्षर किये। इसमें दिल्ली तथा आर्कटिक यूनिवर्सिटी ऑफ़ नॉर्वे के बीच समझौता प्रमुख है, यह समझौता बायो-फोटोनिक्स, स्वास्थ्य व निदान उपकरण तथा नैनोटेक्नोलाजी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किये गये हैं।
4. 2018 के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किशोर कुमार सम्मान किसे प्रदान किया गया?
उत्तर – वहीदा रहमान
अभिनेत्री वहीदा रहमान को हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 के लिए किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है। उन्हें यह सम्मान मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधो द्वारा प्रदान किया गया। वर्ष 2019 के लिए फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन को किशोर कुमार सम्मान प्रदान किया गया है।
उत्तर – वहीदा रहमान
अभिनेत्री वहीदा रहमान को हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 के लिए किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है। उन्हें यह सम्मान मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधो द्वारा प्रदान किया गया। वर्ष 2019 के लिए फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन को किशोर कुमार सम्मान प्रदान किया गया है।
5. DefExpo का आयोजन इस शहर में किया जा रहा है?
उत्तर – लखनऊ
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11वें DefExpo (रक्षा प्रदर्शनी) का उद्घाटन 5 फरवरी, 2020 को किया। इस चार दिवसीय इवेंट में भारतीय रक्षा उद्योग को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा, इससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। DefExpo India – 2020 की थीम “भारत – रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब” है। इस प्रदर्शनी का फोकस रक्षा क्षेत्र का डिजिटल परिवर्तन है। इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश को रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा। इस DefExpo के द्वारा विदेशी उपकरण निर्माताओं को भारतीय रक्षा उद्योग के साथ मिलकर कार्य करने का मौका मिलेगा, इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा।
उत्तर – लखनऊ
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11वें DefExpo (रक्षा प्रदर्शनी) का उद्घाटन 5 फरवरी, 2020 को किया। इस चार दिवसीय इवेंट में भारतीय रक्षा उद्योग को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा, इससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। DefExpo India – 2020 की थीम “भारत – रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब” है। इस प्रदर्शनी का फोकस रक्षा क्षेत्र का डिजिटल परिवर्तन है। इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश को रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा। इस DefExpo के द्वारा विदेशी उपकरण निर्माताओं को भारतीय रक्षा उद्योग के साथ मिलकर कार्य करने का मौका मिलेगा, इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा।
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