1. ग्रीनपीस इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है?
उत्तर – झरिया
ग्रीनपीस इंडिया नामक NGO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखण्ड का झरिया शहर भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, इस सूची में दूसरे स्थान पर झारखण्ड का धनबाद शहर है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 6 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। मिजोरम का लुंगलेई शहर देश का सबसे कम प्रदूषित शहर है। इसके लिए ग्रीनपीस इंडिया ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का डाटा इस्तेमाल किया है।
उत्तर – झरिया
ग्रीनपीस इंडिया नामक NGO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखण्ड का झरिया शहर भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, इस सूची में दूसरे स्थान पर झारखण्ड का धनबाद शहर है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 6 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। मिजोरम का लुंगलेई शहर देश का सबसे कम प्रदूषित शहर है। इसके लिए ग्रीनपीस इंडिया ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का डाटा इस्तेमाल किया है।
2. बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किस मंत्रालय/संगठन द्वारा प्रदान किये जाते हैं?
उत्तर – भारतीय बाल कल्याण परिषद्
वर्ष 2019 के लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद् ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान किये। इस वर्ष 22 बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है, इसमें 10 बालिकाएं भी शामिल हैं। इसमें एक पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया। सर्वोच्च पुरस्कार ‘भारत अवार्ड’ केरल के आदित्य को प्रदान किया गया। भारतीय बाल कल्याण परिषद् की स्थापना 1952 में की गयी थी, यह संस्थान बच्चों को उनकी वीरता के कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित करती है।
उत्तर – भारतीय बाल कल्याण परिषद्
वर्ष 2019 के लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद् ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान किये। इस वर्ष 22 बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है, इसमें 10 बालिकाएं भी शामिल हैं। इसमें एक पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया। सर्वोच्च पुरस्कार ‘भारत अवार्ड’ केरल के आदित्य को प्रदान किया गया। भारतीय बाल कल्याण परिषद् की स्थापना 1952 में की गयी थी, यह संस्थान बच्चों को उनकी वीरता के कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित करती है।
3. सेवा निवृत्त आईएएस अधिकारी युधवीर सिंह मलिक को किस संकटग्रस्त फर्म का चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है?
उत्तर – यूनीटेक
सेवा निवृत्त आईएएस अधिकारी युधवीर सिंह मलिक को यूनीटेक का चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्होंने 21 जनवरी, 2020 को कार्यभार संभाला। कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को यूनीटेक के प्रबंधन का कार्य सँभालने के लिए कहा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने यूनिटेक के बोर्ड में नए सदस्यों को नियुक्त किया है।
उत्तर – यूनीटेक
सेवा निवृत्त आईएएस अधिकारी युधवीर सिंह मलिक को यूनीटेक का चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्होंने 21 जनवरी, 2020 को कार्यभार संभाला। कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को यूनीटेक के प्रबंधन का कार्य सँभालने के लिए कहा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने यूनिटेक के बोर्ड में नए सदस्यों को नियुक्त किया है।
4. निजी क्षेत्र के किस बैंक ने एटीएम से ‘कार्ड लेस कैश निकासी’ सुविधा शुरू की है?
उत्तर – आईसीआईसीआई बैंक
भारत के निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने एटीएम से ‘कार्ड लेस कैश निकासी’ सुविधा शुरू की है। यह सुविधा सभी आईसीआईसीआई एटीएम पर उपलब्ध होगी। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए ग्राहक को आईसीआईसीआई मोबाइल एप्प ‘iMobile) पर लॉग इन करके अस्थायी पिन बनाना होगा। इसके बाद ग्राहक OTP और पिन की सहायता से कैश निकाल सकता है, इसके लिए किसी कार्ड की ज़रुरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रांजेक्शन की दैनिक सीमा 20,000 रुपये है।
उत्तर – आईसीआईसीआई बैंक
भारत के निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने एटीएम से ‘कार्ड लेस कैश निकासी’ सुविधा शुरू की है। यह सुविधा सभी आईसीआईसीआई एटीएम पर उपलब्ध होगी। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए ग्राहक को आईसीआईसीआई मोबाइल एप्प ‘iMobile) पर लॉग इन करके अस्थायी पिन बनाना होगा। इसके बाद ग्राहक OTP और पिन की सहायता से कैश निकाल सकता है, इसके लिए किसी कार्ड की ज़रुरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रांजेक्शन की दैनिक सीमा 20,000 रुपये है।
5. हाल ही में गठित ‘राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद्’ के अध्यक्ष कौन होंगे?
उत्तर – वाणिज्य व उद्योग मंत्री
केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद् की स्थापना की घोषणा की। यह परिषद केंद्र सरकार को भारत में स्टार्टअप कंपनियों के लिए उचित माहौल बनाने के लिए सलाह देगी। इस परिषद् के अध्यक्ष केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री होंगे। इसमें केंद्र द्वारा मनोनीत गैर-आधिकारिक सदस्य भी होंगे जिनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा। अन्य सदस्यों में सफल स्टार्टअप्स के संस्थापक शामिल किये जायेंगे।
उत्तर – वाणिज्य व उद्योग मंत्री
केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद् की स्थापना की घोषणा की। यह परिषद केंद्र सरकार को भारत में स्टार्टअप कंपनियों के लिए उचित माहौल बनाने के लिए सलाह देगी। इस परिषद् के अध्यक्ष केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री होंगे। इसमें केंद्र द्वारा मनोनीत गैर-आधिकारिक सदस्य भी होंगे जिनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा। अन्य सदस्यों में सफल स्टार्टअप्स के संस्थापक शामिल किये जायेंगे।
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